एचआईभी सङ्क्रमितमाथि हुने गरेको लाञ्छना र भेदभाव हट्न नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । बिहीबार जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षित र स्वास्थ्यकर्मीहरूबाटै पनि भेदभाव सहनु परेको उनीहरूले बताएका हुन् ।
अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा सङ्क्रमित बिरामीले प्रयोगका गरेका ‘बेड’का सामान किन्न लगाउने, अन्तिममा मात्र उपचार गर्ने, सामान्य बिरामीभन्दा अलग्गै लाइन बसाउनेलगायत छुट्टै व्यवहार भोग्नु परेको उनीहरूले बताए । एचआईभी सङ्क्रमण भएकै कारण पारामेडिक्सलगायत कोर्स पढ्न नपाएको गुनासो सङ्क्रमितको रहेको बताइएको छ । त्यस्तै कारागारमा पनि अन्य कैदीभन्दा फरक राख्ने, जबरजस्ती एचआईभी परीक्षण गर्न लगाउने, कागजातमा साङ्केतिक कोड प्रयोग नगरिदा विभिन्न लाञ्छना भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताएका छन् ।
योसँगै राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना २०२१–२०२६ को लक्ष्यसमेत नेपालले प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएको छ । सन् २०२६ सम्ममा अनुमानित सङ्क्रमितमध्ये ९५ प्रतिशत पहिचान गर्ने लक्ष्य रहेकामा ९० प्रतिशत मात्र सफलता प्राप्त भएको छ । त्यस्तै पहिचान भएका सङ्क्रमितको उपचार गर्ने लक्ष्य ९५ प्रतिशत नै रहेकामा ८८ प्रतिशत र एआरटी औषधि लिइरहेका सङ्क्रमितमध्ये भाइरल लोड सप्रेसन ७६ प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।
सहभागीहरूले लाञ्छना र भेदभाव कम गर्न सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा व्यवस्था गर्ने, दण्डको व्यवस्था गर्ने तथा तत्कालका लागि विभिन्न रिपोर्टमा सङ्क्रमितलाई सिधै सङ्क्रमित नभनी कोडको प्रयोग गर्ने जस्ता उपाय सुझाएका थिए ।
अभिमुखीकरणमा जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारी, एचआईभी सङ्क्रमितहरूको पक्षमा वकालत गर्ने विभिन्न संस्थाहरू, प्रहरी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
